पुरानी पेंशन हमारा कर्मसिद्ध अधिकार को लेकर धरना और 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन

1. पुरानी पेंशन हमारा कर्मसिद्ध अधिकार को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश कानपुर नगर (प्राथमिक संवर्ग) ने धरना दिया
2. शिक्षामित्रों की भी समस्याएं ज्ञापन में सम्मिलित
3. 22 सूत्री मांगों का दिया ज्ञापन

कानपुर। गुरुवार 22जून 2023 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी, वर्षा ऋतु २०८० नल नाम संवत्सर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय संयुक्त महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में कानपुर नगर के प्राथमिक संवर्ग के जिला संयोजक चंद्रदीप यादव एवम जिले तथा ब्लॉक स्तर के समस्त पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों शिक्षक/शिक्षिकाओं ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश विजय किरण आनंद को अपनी ज्वलंत समस्याओं के लिए बीएसए सुरजीत सिंह को उनके कार्यालय गोविंद नगर में धरना देकर ज्ञापन प्रेषित किया 

22 सूत्री मांगों का ज्ञापन समस्याओं का पिटारा हैं - 

1-पुरानी पेंशन बहाली - एन पी एस भविष्य के जोखिम व अनिश्चितता पर आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसमे प्रदेश के लॉखों शिक्षकों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पश्चात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू किया जाय।

2- स्थानांतरण नीति - जिसमें अंतर्जनपदीय स्थानांतरण 10% ही किए जाने से लंबे समय से कार्यरत पात्र एवं अपेक्षित शिक्षक/शिक्षिकाएं स्थानांतरण नीति से वंचित हो जाएंगे। प्रतिवर्ष नियमित स्थानांतरण हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीति बनाकर स्थानांतरण निर्धारित समय अवधि में ही किए जाएं।

• पारस्परिक अंतःजनपदीय स्थानांतरण - पारस्परिक अंतःजनपदीय स्थानांतरण वर्ष में दो बार (ग्रीष्मावकाश व शीतावकाश में करने का प्रावधान है, इसलिए पारस्परिक अंतःजनपदीय स्थानांतरण के जारी आदेश का क्रियान्वयन प्रत्येक दशा में ग्रीष्मावकाश में ही किया जाए।
• पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण (आकांक्षी जनपदों सहित) -पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आकांक्षी जनपदों सहित करने हेतु शीघ्रताशीघ्र आदेश निर्गत कर ग्रीष्मावकाश में ही किए जाएं।
• अंतःजनपदीय स्थानांतरण - लंबे समय से अंतःजनपदीय स्थानांतरण शीघ्र किये जायें।
• अंतर जनपदीय स्थानांतरण (आकांक्षी जनपदों सहित) - अंतर जनपदीय स्थानांतरण आकांक्षी जनपदों सहित करने हेतु तत्काल शासनादेश जारी किया जाय।

3- राज्य कर्मचारियों के भांति निशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा - शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति निशुल्क कैशलेस चिकित्सा की सुविधा से आच्छादित किया जाए।

4- गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति- बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए तथा प्रत्येक विद्यालय में विभागीय सूचनाओं के संग्रह/प्रेषण के लिए एक संविदा कर्मी की नियुक्ति की जाए जिससे ऑनलाइन कार्यों यथा:- (I) परिवार सर्वेक्षण (II) डीबीटी (III) यू -डायस प्लस (IV) प्रेरणा डीसीएफ (V) छात्र रजिस्ट्रेशन आदि कराए जाएं इससे शिक्षक तनाव रहित वातावरण में शिक्षण कार्य कर सकेंगे। 

5- सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान- शासनादेश के तहत प्रदेश में प्रोन्नत वेतनमान की आहर्ता पूरी करने वाले जिले के 20% शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है किंतु देय को ना दिया जाना व अदेय को देना का गोरखधंधा द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिस पर जांच कराने तथा भ्रष्टाचार पर शत प्रतिशत प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से शासनादेश में आवश्यक संशोधन करते हुए पात्र सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए

6-प्रतिकर अवकाश - बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों से कोविड-19 वैक्सीनेशन/सर्वे, पल्स पोलियो, राशन वितरण आदि गैर शैक्षणिक कार्यों में अवकाश की अवधि में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन कर प्रतिकर अवकाश दिए जाने का विभागीय आदेश जारी किया जाए।

7- शिक्षामित्रों की प्रमुख समस्याएं- 

• मानदेय वृद्धि :- समान कार्य पर समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए शिक्षामित्रों को भी शिक्षकों के वेतन के समतुल्य सम्मानजनक मानदेय दिया जाए जिससे विद्यालय विद्यालय शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षामित्रों को प्रोत्साहित किया जा सके। 
• पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण- शिक्षकों के भांति शिक्षामित्रों को भी पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए।
• शिक्षकों की भांति अवकाश- शिक्षामित्रों को भी शिक्षकों के भांति समस्त प्रकार के अवकाश यथा- चिकित्सकीय, उपार्जित व बाल्य देखभाल अवकाश दिया जाए।

8- प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधान अध्यापक का वेतन- बेसिक शिक्षा विभाग में जिन प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालयों के सहायक अध्यापकों से प्रधानाध्यापक पद का कार्य लिया जा रहा है उन विद्यालयों में पदोन्नति से प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाए अथवा संबंधित सहायक अध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक पद का वेतन प्रदान किया जाए अथवा एक विशेष वेतन वृद्धि प्रोत्साहन हेतु प्रदान की जाए।

9- पदोन्नति पर न्यूनतम वेतनमान 17140/18150 :- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति होने पर न्यूनतम वेतनमान ₹ 17140/18150 का लाभ केंद्र से जारी नोटिफिकेशन दिनांक 28 सितंबर 2018 के पत्रांक संख्या 8-23/2017-E-IIIA के अनुक्रम में शासनादेश निर्गत कर प्रदान किया जाए।

10- केंद्र की भांति पेंशन मेमोरेण्डम का क्रियान्वयन:-* केन्द्र द्वारा 5 मार्च 2008.17 फरवरी 2020.25 जून 2020, 31 मार्च 2021 व 3 मार्च 2023 को जारी पेंशन मेमोरेंडम को उत्तर प्रदेश में भी अतिशीघ्र जारी किया जाय।

11- वीडियो कॉल/वायस कॉल के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण पर रोक लगे :- बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में वीडियो कॉल/वायस कॉल के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण आदेश जारी किया गया था, जिस पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 28-04-2023 को आपसे मिलकर इस संबंध में ज्ञापन पत्रांक- RSM-368 / वी. कॉ.निरी.आ.निर/वर्ष 2023-24 दिनांकित 28-04-2023 को दिया था। महोदय,आप द्वारा प्रतिनिधिमण्डल को मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि किसी भी शिक्षक पर कार्यवाही नहीं होगी, किंतु फिर भी शिक्षकों पर कार्यवाही की जा रही है जो कि आपके आश्वासन के विपरीत है।

12- उपार्जित अवकाश ( E.L) : बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रतिवर्ष 15 उपार्जित अवकाश प्रदान किए जाये।

 13- हॉफ-डे लीव अवकाश:- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रदर्शित "हॉफ डे लीव" आकस्मिक अवकाश को भी विभागीय अनुमन्यता प्रदान की जाए, जिससे आकस्मिकता की स्थिति में उक्त अवकाश का उपभोग हो सके।

14- सामूहिक बीमा योजना एवं दुर्घटना बीमा कवर:-* 01 अप्रैल 2014 से पूर्व संचालित 'सामूहिक बीमा योजना' की भांति प्रीमियम राशि निर्धारित कर 20 लाख रू० का सामूहिक बीमा एवं दुघर्टनाओं के कारण असमयिक निधन की स्थिति में शिक्षकों को 40 लाख रुपये का दुघर्टना बीमा कवर भी प्रदान किया जाये।

15- उ०प्रा०वि/कम्पोजिट वि० में विषयवार शिक्षक नियुक्तिः-बेसिक शिक्षा नियमावली में प्रावधान के तहत प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाये।

16- विद्यालय समय परिवर्तन:- टाइम एंड मोशन स्टडी आदेश 14 अगस्त 2020 में परिषदीय विद्यालयों के लिए निर्धारित विद्यालय अवधि ग्रामीण परिवेशीय वातावरण के प्रतिकूल है। अतः बेसिक शिक्षा के ग्रामीण परिवेशीय विद्यालयों का शिक्षण समय व्यावहारिक पक्ष के दृष्टिगत प्रकृति के अनुकूल ग्रीष्मकाल में 7-12 तथा शीतकाल में प्रातः 9 से 3 बजे तक किया जाए।

17-पित्र विसर्जन, नवरात्रि के प्रथम दिवस एवं दुर्गा अष्टमी व धनतेरस सहित अन्य अवकाश:- प्रदेश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परिषदीय विद्यालयों के लिए घोषित अवकाश तालिका में पित्र विसर्जन, नवरात्रि के प्रथम दिवस एवं दुर्गा अष्टमी, धनतेरस एवं अन्य अवकाशों को भी सम्मिलित किया जाए।

18-अंशकालिक अनुदेशकों की प्रमुख समस्याएं:-

• नवीनीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण:- अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए जिससे नवीनीकरण के नाम पर होने वाला शोषण को रोका जा सके।
• मानदेय वृद्धि :- समान कार्य पर समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षकों के वेतन के समतुल्य सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।
• पारस्परिक एवं एच्छिक स्थानातरण:- शिक्षकों की भांति शिक्षामित्रों का भी स्थानातरण किया जाए।
• शिक्षकों की भांति अवकाश :- अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षकों की भांति समस्त प्रकार के अवकाश यथा- चिकित्सकीय, उपार्जित व बाल्य देखभाल अवकाश दिये जाएं।

19-रसोइयों (भोजन माताओं) को 11 माह का मानदेय दिया जाए:- रसोइयों (भोजन माताओं) से वर्ष में 11 माह काम लिया जाता है, परन्तु उन्हें 10 माह का ही मानदेय देकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जबकि अवकाश के दिनों में भी जैसे- पल्स पोलियो आदि में उनसे भोजन बनाने का कार्य लिया जाता है। अतः रसोइयों को वर्ष में 11 माह का मानदेय दिया जाए।

20-विद्यालय में चौकीदार की नियुक्ति:- संगठन द्वारा विद्यालयों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में चौकीदार (अस्थाई या संविदा पर) की नियुक्ति की मांग पूर्व में की गई थी। जिस पर विभाग द्वारा प्राकलन कई वर्ष पहले प्रस्तावित हुआ था किन्तु उसका क्रियान्वयन बाधित है अस्तु प्रभावी कार्यवाही कर शीघ्र नियुक्ति की जाए।

21-शिक्षक एमएलसी निर्वाचन में मताधिकार :- बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को भी शिक्षक एमएलसी निर्वाचन में मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाए।

धरने में प्रमुख रूप से प्रांतीय संयुक्त महामंत्रु शैलेन्द्र द्विवेदी जी, जिला संयोजक चंद्रदीप यादव, जिला सह संयोजक रचना अवस्थी, जय कुमार सिंह, उमेश सिंह, अरविन्द सिंह कुशवाहा अध्यक्ष बिधनू, कु0 अलका गौड़ अध्यक्ष शिवराजपुर,श्रीमती पूनम दीक्षित अध्यक्ष भीतरगावं, आशीष सिंह अध्यक्ष सरसौल, अनील राय अध्यक्ष ककवन, कु० नीलम कनौजिया अध्यक्ष बिल्हौर, अनुराग यादव अध्यक्ष घाटमपुर, जीतेन्द्र सचान अध्यक्ष पतारा, अनुग्रह त्रिपाठी अध्यक्ष चौबेपुर, रजनीश कुमार मंत्री नगर क्षेत्र, आशुतोष निगम मंत्री कल्याणपुर, शाहिद, प्रताप कटियार, आदित्य द्विवेदी व अनुपम त्रिवेदी, राहुल मिश्रा सहित सैकड़ों शिक्षकों/शिक्षिकाओं ने धरना देकर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री सुरजीत सिंह को 22 सूत्रीय ज्ञापन दिया।