यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है।
पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
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