मेडिकल आक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना के साथ-साथ आक्सीजन, वैक्यूम एवं एअर पाइपलाइन भी लगाई जायेगी-डा0 नवनीत सहगल

प्रदेश को मेडिकल आक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी अस्पतालों में मेडिकल आक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित किया जायेगा
अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाये जाने हेतु न्यूनतम दर के आधार पर चार इकाइयों को पंजीकृत किया गया
उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के विभिन्न औद्योगिक आस्थानों के पट्टागत भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने संबंधी नीति विकसित करने के निर्देश
डा0 नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आयोजित लघु उद्योग निगम के निदेशक मण्डल की 251 वीं बैठक में लिया गया निर्णय

लखनऊ, गुरुवार 03जून 2021(सूवि) ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तदुपरि नवमी ग्रीष्म ऋतु २०७८ आनन्द नाम संवत्सर। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेश को मेडिकल आक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों में मेडिकल आक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित कराने का निर्णय लिया गया है।

अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाये जाने हेतु न्यूनतम दर के आधार पर चार इकाइयों को पंजीकृत किया गया है।

महामारी की आपात स्थिति को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में मेडिकल आक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना हेतु नियमों को शिथिल करते हुए इकाई को 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा सभी जनपदों में मेडिकल आक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना के साथ-साथ आक्सीजन, वैक्यूम एवं एअर पाइपलाइन भी लगाये जाने का कार्य किया जायेगा।

यह निर्णय आज अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित लघु उद्योग निगम के निदेशक मण्डल की 251 वीं बैठक में लिया गया। इसके अलावा बैठक में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम की सम्पत्तियों के व्यवसायिक प्रयोग के माध्यम से अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक आस्थानों के पट्टागत भूखण्डों को फ्रीहोल्ड करने संबंधी नीति विकसित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवा में लिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

बैठक में निगम कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह के लिए पांच हजार रुपये का प्राविधान कराने संबधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। निगम की कोल योजना के अन्तर्गत कोल समन्वयक की नियुक्ति हेतु पुनः ई-निविदा आमंत्रित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निगम के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखों में एसेट्स राइट आफ एवं विभिन्न निष्क्रिय अनुभागों में अवशेष धनराशि 10.75 करोड़ रुपये को मुख्यालय हस्तांतरित करने के प्रस्तावा पर सहमति प्रदान की गई।

बैठक में उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, प्रबंध निदेशक राम यज्ञ मिश्र, निदेश (सामान्य प्रबंधन) राजीव कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे।