.टी.पी. प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण

समस्त उचित दर दुकानों में ई-पाॅस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार एवं ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण द्वारा कराया जा रहा खाद्यान्न वितरण
उचित दर दुकानों पर ई-पाॅस के माध्यम से 98.37 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के आधार पर किया गया

लखनऊ (पीआईबी) शुक्रवार 01 जनवरी, 2021 पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीय २०७७ प्रमादी नाम संवत्सर। प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पारदर्शी तरीके तथा समयबद्ध रूप से पहुँचाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं का लाभ गरीबों को सही समय पर तथा परदर्शी तरीके से मिले इसके लिए प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पाॅस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खाद्यान्न वितरण के समस्त ट्रांजेक्शन ऑनलाइन सम्पादित होते हैं तथा संबंधित रिपेार्ट रियल टाइम अद्यतन रहती है। इस तकनीक द्वारा मौके पर ही खाद्यान्न प्राप्त करते समय लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति किसी राशन कार्ड के खाद्यान्न का आहरण कर दुरूपयोग नहीं कर सकता है। राशन प्राप्त करने के उपरान्त राशन लिये जाने का विवरण तत्काल ई-पाॅस के माध्यम से आनलाइन अपडेट हो जाता हैे और किसी भी व्यक्ति के द्वारा आ ऑनलाइन देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया से वितरण प्रणाली पारदर्शी हो गयी है।

उन्होंने बताया कि माह जनवरी, 2020 में उचित दर दुकानों पर ई-पाॅस के माध्यम से 97.19 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण

के आधार पर किया गया तथा माह नवम्बर, 2020 में उचित दर दुकानों पर ई-पाॅस के माध्यम से 98.37 प्रतिशत वितरण आधार प्रमाणीकरण के आधार पर किया गया।

अपर आयुक्त ने बताया कि इसी प्रकार जिन राशनकार्ड लाभार्थियों का किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सम्भव नहीं हो पाता है, उन्हें पहले प्राॅक्सी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। माह जनवरी, 2020 में 2.81 प्रतिशत वितरण प्राॅक्सी के माध्यम से किया गया था। इस व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता लाते हुए अब ऐसे लाभार्थियों को मोबाइल ओ.टी.पी. आधारित खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की गयी है। माह नवम्बर, 2020 में गैर आधार प्रमाणीकृत वितरण घटकर 1.63 प्रतिशत रह गया है।