फुटपाथ पर जीवका चलाने वालों के लिए सरकार की स्वर्णिम योजना

 

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना’’ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका/रोजगार किये जाने हेतु विशेष माइक्रोक्रेडिट सुविधा के माध्यम से अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने को प्रदेश सरकार का संकल्प

- आशुतोष टण्डन 

लखनऊ (पत्र सूचना शाखा) 09 दिसम्बर, 2020 मार्गशीर्ष मास कृष्ण नवमी 2077 प्रमादी नाम संवत्सर। नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन द्वारा पीएम स्वनिधि योजना की आज दिनांक 09.12.2020 को वर्चुअल संवाद के माध्यम से समीक्षा की गयी। 

समीक्षा के उपरान्त श्री टण्डन द्वारा जानकारी दी गयी कि उक्त योजना प्रदेश के समस्त 707 नगर निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 490 नगर पंचायत) में क्रियान्वित की जा रही है। समस्त नगर निकायों में टाऊन वेडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन कर लिया गया है। नगरीय निकायों द्वारा अद्यतन 651 नगरीय निकायांे द्वारा 860486 पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 773848 पथ विक्रेताओं को पंजीकृत कर लिया गया है, 559889 पथ विक्रेताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा 576937 पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र वितरित किये गये है। 

भारत सरकार द्वारा ऋण हेतु आवेदन आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिया जा रहा है। अद्यतन लगभग 755006 पथ विक्रेताओं ने आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 403317 पथ विक्रेताओं के ऋण स्वीकृत कर 332352 पथ विक्रेताओं को ऋण की धनराशि वितरित कर दी गयी है।

आशुतोष टण्डन ने जानकारी दी कि पथ विक्रेताओं के आजीविका में सुधार हेतु यह योजना बहुत ही प्रभावी योजना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर 8 लाख पथ विक्रेताओं को 31 मार्च, 2021 तक ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको प्रत्येक दशा मे आगामी 02 माहों में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के साथ दिनांक 27.10.2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के चयनित शहरों के पथ विक्रेताओं से वर्चुअल संवाद किया गया।

योजना क्रियान्वयन के तीनों चरणों (आॅलनाइन आवेदन, ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण) में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उच्च प्रगति वाले शहरों में प्रदेश के 04 महानगर यथा वाराणसी, लखनऊ, आगरा एवं कानपुर उच्च प्रगति वाली सूची में है। प्रदेश के समस्त नगर निकायों को निर्देश दिये गये कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समय से पूर्व अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।  

उक्त समीक्षा में दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास, अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास, इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, डा0 काजल, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उमेश प्रताप सिंह, निदेशक, सूडा के साथ ही सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त आदि वर्चुअल संवाद से की गयी समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे।