गृह मंत्रालय इस मामले में ख़ुफ़िया एजेंसियों से ले सकता है इनपुट
PFI से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा गृह मंत्रालय करेगा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पीएफआई को बैन करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था। हाल के दिनों में नागरिकता संशोधन बिल पर हुए हिंसा के दौरान पकड़े गए पीएफआई मेंबर और उनके साथ सिमी के संबंध की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय को दी है। सूत्रों के मुताबिक नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई जिसमें PFI से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां,साहित्य ससीडी मिले थे जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है।
सूत्रों की माने तो नागरिक संशोधन कानून पर हुए प्रदर्शन के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के रोल पर जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। 7 राज्यों में PFI पिछले कई महीनों से सक्रिय दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में PFI सक्रिय है। देश की अलग अलग जांच एजेंसियों को शक। देश भर में एन्टी -CAA और NRC के नाम पर हुए प्रोटेस्ट में PFI से जुड़े लोग शामिल थे। नागरिक संशोधन कानून बनने से से पहले PFI से जुड़े लोगों ने असम और पश्चिम बंगाल में इस क़ानून के विरोध में आम लोगों के बीच पर्चे बांटे थे ।
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